आजरा / हसन तकीलदार
सन २०१० साली जिन्हेव्हा येथे अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने ( I L O ) घरकामगारांच्या प्रश्नावर पहीली जागतीक परिषद आयोजित करुन देशभरातील सर्व सरकारांना १८९ च्या ठरावा द्वारे हे जाहीर केले की घरकाम हे काम आहे आणि घरेलु कामगार हा कामगार आहे. त्यामुळे श्रम संघटनेच्या सर्व सभासद देशांच्या सरकारांनी आपल्या देशातील घरकामगारांना त्यांचे काम हे काम आहे व ते काम करत असलेली व्यक्ती ही कामगार आहे हे मान्य करुन त्यांच्याकरिता एक सर्वंकष केंद्रीय कायद्याची निर्मिती करावी आणि घरेलू कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा मार्ग मोकळा करावा. त्या ठरावाला आपल्या सरकारने ही अनुमती दिली होती परंतु आजतागायत या प्रकारच्या केंद्रीय कामगार कायद्याची निर्मिती आपल्या देशात झालेली नाही या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड या राज्यात एका प्लेसमेंट एजन्सी द्वारे कामावर पाठवलेल्या आदिवासी स्थलांतरित घरकामगार महीलेला ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी उत्पीडन आणि एजन्सी द्वारे होणा-या आर्थिक शोषणाला समोरे जावे लागले. त्याची एक फौजदारी केस बनून ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अशी गोष्ट आली की हा सर्व प्रकार घरकामगारांना या देशात कुठलेही कायदेशीर संरक्षण नसण्याच्या पोकळीत हे सर्व प्रकार घडत आहेत आणि न्यायलयाने याचा अभ्यास घेत सन १९५९ पासुन सन २०२३ पर्यंत देशातील घरकामगारांना कोणत्या प्रकारे कायदेशीर संरक्षण देता येईल या साठी संसदेत मांडलेल्या बिलांचा तसेच सरकारी धोरणांचा अभ्यास केला सोबतच त्यामध्ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने केलेल्या ठरावाला राष्ट्रीय सरकार कसे बांधील आहे याचा ही आढावा घेतला आणि या फौजदारी खटल्यात केंद्र सरकारला तातडीने घरकामगारांना कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने दि.२९ जानेवारी २०२५ रोजी मा.केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री यांच्या पुढाकारा खाली महीला व बाल कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, तसेच विधी व न्याय मंत्रालय यांची येत्या सहा महीन्यात एक समिती स्थापन करुन समितीचा अहवाल संसदेत सादर करुन देशातील घरेलू कामगारांकरिता एक केंद्रीय कामगार कायदा करावा हा आदेश दिला या समितीची मुदत येत्या २६ जुलै रोजी संपत आहे असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने देशभरातील घरकामगारांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे व आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे तेव्हा या समितीचे तात्काळ गठण होण्याच्या दृष्टीने देशभरातील घरकामगार संघटना १६ जून या अंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिना दिवशी आपली मागणी विविध कार्यक्रमांद्वारे जनता व लोकप्रतिनिधी तसेच सरकार समोर मांडणार आहेत.अंमलबजावाणीच्या दृष्टीने खालील मागण्या राज्य शासनासमोर मंडण्यात येणार आहेत.
1)राज्यात तालुका पातळीपर्यंत घरेलू कामगारांना नोंदणीकृत करणारी सक्षम यंत्रणा तयार करा!
2)जिल्हा पातळीवर त्रीपक्ष घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करा!
3)त्रीपक्ष मंडळात घरेलू कामगारच्या संघटनेला प्रतिनिधित्व द्या!
4)भांडी वाटप व सन्मानदाराचे थकीत वाटप त्वरित पूर्ण करा!
5)घरेलु कामगार कल्याण मंडळ कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्रिपक्षीय घरेलु कामगार कल्याण मंडळाची जिल्हावार स्वतंत्र स्थापना करा व हे होई पर्यंत कायद्यातील कलम -१० मधील तरतुदी नुसार नोंदीत घरकामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती / घरकामगार महीलेचा अपघात विमा व कौटुंबिक आजारपण व औषधोपचाराचा खर्च देणे चालू करा.
6)घरेलू कामगारांना सामाजिक सुरक्षा अधिकार म्हणजे राज्य कामगार विमा योजना लागू करा, भविष्य निर्वाह निधी, तसेच वृद्धापकाळासाठी पेन्शन आदी अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख करा व ते अधिकार त्यांना लागू करा!
7)घरेलू कामगारांना किमान वेतन, साप्ताहिक रजा व इतर रजा तसेच बोनसच्या अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यामध्ये करा!
8)घरेलू कामगार कल्याण मंडळाला विविध योजना राबविण्याकरता आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करा व त्याकरिता मुख्य मालकावर लेव्ही आकारा किंवा गृह उपयोगी वस्तूवर विशेष कर आकारून तो पैसा मंडळाकडे वर्ग करा!
9)घरेलू कामगारांना कामे देण्याच्या नावाखाली सुरू झालेल्या एजन्सी व इतर कंपन्यांवर नियंत्रण आणा व घरेलू कामगारांचे शोषण होणार नाही याची हमी निर्माण करा!
अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.. निवेदनावर कॉ
संग्राम सावंत,लक्ष्मी कांबळे,भारती पवार ,सारिका चव्हाण,रेश्मा कांबळे,कविता चव्हाण,मंदा चव्हाण आदींच्या सह्या आहेत
