शिरोळ : प्रतिनिधी –
शिरोळ येथे नगरपरिषद व्हावी यासाठी आपल्या पंचायत समिती सदस्य पदाचा त्याग करून नगरपरिषद होईपर्यंत लढणाऱ्या रणरागिनी शिरोळ पंचायत समितीच्या माजी सदस्या योगिता कांबळे यांना यंदा नगरपरिषद नगराध्यक्ष पदाची संधी द्यावी अशी जोरदार मागणी जनतेतून जोर धरत आहे. नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर त्यांना संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांना तशी संधी उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये राजकारण्यांबाबत
नाराजी आहे. आताही जनतेची नाराजी राजकीय मंडळी कशी दूर करणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सध्या नगराध्यक्ष पद हे अनुसूचित जाती महिलासाठी आरक्षित असल्याने योगिता कांबळे यांच्या समर्थकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
शिरोळ नगरपरिषद मंजूर व्हावी यासाठी अनेक आंदोलने,मोर्चे आणि पाठपुरावा करण्यात आला.या लढ्यात पंचायत समितीच्या माजी सदस्या योगिता कांबळे यांनी आपल्या पदाची पर्वा न करता नगरपरिषदेच्या स्थापनेला सक्रिय पाठिंबा दिला. त्यांनी केलेल्या धाडसी निर्णयामुळे शिरोळ नगरपरिषदेचा मार्ग मोकळा झाला आणि नगरपरिषदेची अधिकृत स्थापना झाली. नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर योगिता कांबळे यांना बिनविरोध नगरसेवक म्हणून संधी मिळेल,अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेत होती. मात्र शहरातील प्रमुख दोन आघाड्यांनी त्यांना संधी न देता इतरांना प्राधान्य दिले. त्यामुळे दोन्ही गटप्रमुखांवर नाराजीचा सूर उमटला.
योगिता कांबळे यांचे योगदान लक्षात घेता त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. दरम्यान,सोमवारी जाहीर झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणात अनुसूचित जाती महिलेसाठी जागा राखीव झाली आहे.त्यामुळे शिरोळ नगरपरिषद साकारण्यासाठी आपल्या पदाचा त्याग करणाऱ्या पंचायत समितीच्या माजी सदस्या योगिता कांबळे यांना नगराध्यक्षपदाची संधी द्यावी,अशी जोरदार मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
“सर्व पदे आमच्याच घरात पाहिजेत” या मानसिकतेने कार्य करणाऱ्या धनदांडग्यांना संधी न देता, सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या आणि कार्यकर्त्यांचा विश्वास संपादन केलेल्या नेतृत्वाला नगराध्यक्षपद मिळाले पाहिजे, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. योगिता कांबळे यांचे सार्वजनिक कार्य आणि निगर्वी स्वभाव तसेच सर्वसामान्य लोकांमध्ये असलेली लोकप्रियता लक्षात घेता त्या नगराध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार आहेत. असे चित्र सध्या शिरोळमध्ये दिसत आहे.
