चंदगड तहसील कार्यालयात बैठक संपन्न
चंदगड : प्रतिनिधी
दौलत कारखान्याची तासगावकर काळातील सन २०१०-११ ची थकीत ‘एफआरपी’ देण्याबाबत आज चंदगड तहसील कार्यालयात प्रादेशिक साखर सह उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दौलत संघर्ष समिती, शेतकरी, कारखाना प्रशासन यांची बैठक झाली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत थकीत २४.१५ कोटी पैकी उर्वरित १९.५२ कोटी रक्कम अथर्व इंटरट्रेड कंपनीने द्यावी असा निर्णय प्रादेशिक सह उपसंचालक (साखर) संगीता डोंगरे यांनी दिला. तसेच दौलत संचालक मंडळाने देखील वसुलीचे ३.७६ कोटी रुपये प्राथमिकता देऊन शेतकऱ्यांना वर्ग कराव्या असेही डोंगरे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अथर्वचे चेअरमन मानसिंग खोराटे यांनी करारानुसार थकीत रक्कम देण्याची तयारी असून व्याजासह देण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. त्यावर बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. त्यावर खोराटे यांनी हा कारखाना काही लोक आपल्याला चालू देतील असं वाटतं नाही, त्यामुळे मला विचार करावा लागेल, असा आक्रमक पवित्रा घेतला.
या सगळ्यावर आम्ही कुणाला पळवून लावण्यासाठी आलेलो नाही. त्यासाठी आम्ही कायदेशीर लढाई यापूर्वी दिलेली आहे. कारखाना वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलो आहे. त्यामुळे कारखाना प्रशासनाने जी काही गुंतवणूक केली आहे, म्हणजे त्यांनी खुशाल कारखाना चालवावा असं माजी आमदार राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.
तर तासगांवकर काळातील शेतकऱ्यांना मिळणारी कट केलेली रक्कम गेली कुठे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर तासगावकर यांनी दिलेले ५.५ कोटींचे चेक वटले नाहीत असे स्पष्टीकरण कार्यकारी संचालक मनोहर होसुरकर यांनी दिले. त्यावर ते चेक वटले नसतील तर फौजदारी का नाही केली? ती संचालक मंडळाची जबाबदारी होती. ते चेक नेमके कुठल्या खात्यावर वटले? त्याचं काय झालं? असा प्रश्न माजी आमदार राजेश पाटील यांनी उपस्थित केला.
यावेळी तहसीलदार राजेश चव्हाण, संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी, कारखाना प्रशासनाचे प्रतिनिधी, शेतकरी उपस्थित होते.
दरम्यान थकीत देणी पडताळणी प्रक्रिया थांबली
बैठकीत निर्णयानंतर अथर्वचे चेअरमन मानसिंग खोराटे यांनी व्याजासह थकीत रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. तसेच थकीत देण्यासंदर्भात सुरू असलेली पडताळणीची प्रक्रिया थांबवली आहे. तसेच कारखाना हा अडचणीतून जात असून अवसायनात काढण्याची नोटीस आली असून त्यामुळे हा कारखाना आपल्याकडे राहील की नाही, याची खात्री वाटत नाही. त्यात काही लोक प्रत्येकवेळी अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशात शेतकरी बांधवांच्या हिताचा विचार करून ही थकीत रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, व्याजासहीत देण्याची आपली तयारी नसल्याचे खोराटे यांनी स्पष्ट केले.
त्याप्रमाणे प्रशासनाने थकीत देणी देण्याची प्रक्रिया थांबवली असून शेतकऱ्यांनी याची दखल घ्यावी असं आवाहन मुख्य शेती अधिकारी युवराज पाटील यांनी केले.
