कामगारांचे आयुष्य व वीज कंपन्याच्या भविष्यावर नकारात्मक परिणाम करणारे
आजरा : प्रतिनिधी-
सरकारी मालकीच्या महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तिन्ही वीज कंपन्याकडून कामगार विरोधी धोरणांची एकतर्फी अंमलबजावणी होत असल्याने तसेच महत्वाच्या व धोरणात्मक बाबींमध्ये कामगार संघटनांच्या मागण्या, सूचना व हरकतींचा समावेश न करता घाईत व एकतर्फी लादलेले निर्णय कामगारांचे आयुष्य व वीज कंपन्याच्या भविष्यावर नकारात्मक परिणाम करणारे ठरू शकतात. त्याचप्रमाणे महावितरण कंपनीत रिस्ट्रक्चरिंग लागू करण्याची घाई केली जात आहे. याबरोबरच काही प्रमुख मागण्यासाठी तिन्ही वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी टप्प्या टप्प्याने आंदोलने करणार असलेबाबत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व मुख्य सचिव (ऊर्जा) महाराष्ट्र शासन यांना निवेदन वीज क्षेत्र बचाव कृती समितीने दिले. या प्रमुख मागणीसाठी दि. 29 सप्टेंबर 2025 रोजी सिमकार्ड जमा करणे, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी परिमंडळ कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन, दि. 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुख्यअभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन, दि. 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी परिमंडळ, मंडळ, विभाग कार्यालयासमोर द्वारसभा, दि. 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप अशा पद्धतीने टप्प्या टप्प्याने आंदोलन करण्याचा इशारा वीज क्षेत्र बचाव कृती समितीने दिला आहे.
कंपनीचे काम सुरळीत सुरु असताना देखील रिस्ट्रक्चरिंग शिवाय आता पर्यायच नाही असे भासवून घाईने निर्णय घेतला आहे. याशिवाय इतर धोरणात्मक व प्रलंबित प्रश्नांबाबत कृती समितीने वारंवार पत्रव्यवहार करून चर्चेसाठी वेळ मागितला होता, परंतु प्रशासन चर्चा करीत नाही. महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबवा. महावितरण कंपनीची नवनिर्मित 329 उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यास दिलेला कार्यादेश व बी.आर.2030 रद्द करून ती उपकेंद्रे कायम कामगारांसाठी खुली करा. महापारेषण कंपनी मधील 200 कोटींवरील प्रकल्प टी. बी.सी.बी.माध्यमातून भांडवलदारांना देण्याची प्रक्रिया थांबणे व महापारेषण कंपनीचा शेअर्स मार्केटमध्ये आय.पी.ओ. च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध होत आहे.
महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत प्रकल्पाचे बी.ओ.टी. तत्वावर खाजगीकरण करणे थांबवा. वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियांत्यांना राज्य व केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे पेन्शन योजना लागू करा. तिन्ही कंपन्यातील सर्व रिक्त पदे भरा. महावितरण कंपनीतील पुनरर्चनेच्या चुकीच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबवावी व कामगार संघटनांची बाजू समजून घेतल्याशिवाय तसेच कामगारांचे समाधान झाल्याशिवाय पुनरर्चना करू नये. अशा मागण्या प्रस्तावित आहेत.
