शिरोळ/ प्रतिनिधी:
ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा शासनाचा दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा जीआर तात्काळ मागे घ्यावा, ओबीसी आरक्षणामध्ये कोणत्याही समाजाचा अन्यायकारक समावेश होऊ नये तसेच ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व, हक्क आणि आरक्षण संरक्षित रहावे यासाठी शासनाने ठोस धोरण जाहीर करावे, अशा मागण्यांचे निवेदन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समिती कोल्हापूर जिल्हा यांच्या वतीने शिरोळ तहसीलदार यांना देण्यात आले.
ओबीसी समाज या शासन निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो असे सांगून हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही तर आम्हाला लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बागडी यांनी यावेळी दिला.
निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार मराठा समाजातील काही व्यक्तींना मराठा कुणबी समाजाशी जोडून ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक, बेकायदेशीर व असंवैधानिक आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील सुमारे ४०० हून अधिक जातींच्या हक्कांवर गदा येणार असून, त्यांना शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात होणारे प्रतिनिधित्व गंभीर स्वरूपात घटणार आहे.
याबाबत घटनात्मक उल्लंघन अनुच्छेद १५ (४) व १६ (४) प्रमाणे आरक्षण हे फक्त सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना देता येते. मराठा समाजाचा समावेश हा या तत्त्वांचा भंग आहे. आधीच मर्यादित संधी असलेल्या ओबीसी समाजातील घटकांना आणखी मागे ढकलले जाईल व सर्वोच्च न्यायालय व विविध आयोगांनी स्पष्ट केले आहे की केवळ राजकीय दवावाखाली जातींचा समावेश आरक्षणात करता येत नाही, असे असताना सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांचे उल्लंघन झाले असल्याच्या हरकती निवेदनात घेतल्या आहेत.
इब्राहिम मोमीन, सुरेश क्षीरसागर, विश्वकर्मा वंशीय समाज संघटनेचे राज्य सरचिटणीस संजय सुतार, अनिल क्षीरसागर, आकाश कुरणे, सचिन परीट, हर्षल कांबळे, प्रसाद वाघमोडे, अशोक ऐनापुरे, आप्पालाल मुल्लाणी, अमर कोरवी, अमरसिंह कांबळे आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत.
जयसिंगपूर येथे उपविभागीय पोलीस अधीक्षक यांनाही याच आशयाचे निवेदन देण्यात आले.
