आजरा : राजाराम कांबळे
राज्यात १७ सप्टेंबर पासून सुरू होणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कालावधीत गावाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करण्याची सरपंचांना संधी असून सरपंचांनी या अभियानातून महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे,असे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले. सरपंच परिषदेच्या विविध मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्री गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.यावेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
गावांच्या विकासासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे.अभियान कालावधीत गावातील आवास योजनेतील घरकुल उद्दिष्ट पूर्ण करणे,ग्रामस्वच्छता,सुंदर शाळा, बचतगटांचे सक्षमीकरण,सौरऊर्जा वापर वाढवणे व महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे अशा कामांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांमध्ये विकासासाठी चांगले काम केले जावे,असे ग्रामविकास मंत्री यांनी केले. महा-ई-सेवाकेंद्राच्या देण्यात येणाऱ्या सेवा व दाखल्यांच्या शुल्का पोटी जमा होणारा निधीतून ग्रामपंचायतीच्या निधी व्यतिरिक्त शासन शासनशुल्क व संबंधित सेवा केंद्र परिचालकाचे सेवाशुल्क याचा समावेश आहे.राज्यातील सर्व गावांमध्ये ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत महा-ई-सेवाकेंद्र कार्यरत असून या मार्फत ३४२ दाखले व सेवा दिल्या जातात.याचे शुल्कापोटी जमा होणाऱ्या निधीपैकी ३० टक्के निधी ग्रामपंचायत स्तरावर वापरण्यास परवानगी देण्यात आली असून यातून विविध कामे केली जावी असे मंत्री श्री.गोरे म्हणाले. तर यावेळी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी मंत्री महोदय व ग्रामविकासाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर काही मागण्या केल्या त्यात नवी मुंबई येथे सर्व सुविधा युक्त सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी. खेडेगावात रोज ज्या कर्मचाऱ्यांशी शेतकरी, ग्रामस्थ यांचा सबंध येतो ते ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी यांना एकच गाव,सरपंच, उपसरपंच यांना एस. टी. (बस) प्रवास मोफत करण्यात यावा. वित्त आयोगाचा उपलब्ध निधी केवळ विकास आणि पायाभुत सुविधा यावर खर्च करण्यात यावा. सरपंचांना दरमहा सरसकट दहा हजार रूपये आणि उपसरंपच यांना तीन हजार तसेच सदस्यांनाही मानधन सुरू करण्यात यावे, आपले सरकार सेवा केंद्र ज्या कंपनी मार्फत चालवले जाते यातून मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक शोषण होत आहेत ते तात्काळ थांबवावे व संगणक परिचालक यांना ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी समजण्यात यावे, दुष्काळ पूर टंचाई रोगराई सर्पदंश यासारख्या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दहा लक्ष रुपयापर्यंत आरक्षित निधी देण्यात यावा, ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सरपंच व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, जिल्हा विकास व नियोजन समिती आणि तालुका व जिल्हास्तरीय शासकीय कमिटी मध्ये सरपंच प्रतिनिधी असावा, प्रत्येक महसूल विभागातून किमान एक तरी सरपंच प्रतिनिधी विधान परिषदेवर घेण्यात यावा, ग्रामपंचायत स्तरावर काम करत असताना वाढत्या लोकसंख्येमुळे सध्या गावात उपलब्ध असणारे गावठाण कमी पडत आहे जागेच्या वाटणीवरून व गावात वाद वाढल्या आहेत गोरगरिबांना घरकुल योजनेचा लाभ देता येत नाही त्यामुळे गावातील गायरान जमीन ही गावठाण वाढीसाठी देण्यात यावी तसेच गावच्या कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी सुद्धा जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी असा प्रस्ताव मांडला. सरपंच परिषदेचे १६ हजार ५०० सरपंच व सदस्य आहेत.राज्यस्तरीय सरपंच अधिवेशन २०२० शिर्डी येथे झाले होते. यावेळी विविध मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासन पूर्ती करण्याबाबत यांच्या प्रमुख २० मागण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सरपंचांनी आपल्या विविध अडचणी व समस्या मांडल्या,बैठकीसाठी सरपंच राजाराम पोतनीस, प्रदेश सरचिटणीस,आनंदजाधव प्रदेश कोशाध्यक्ष, किसनजाधव राज्य विश्वस्त, आबासाहेब सोनवणे (राज्यकोअर कमिटी अध्यक्ष), जिजाभाऊ टेमगिरे (राज्यकोअर कमिटी उपाध्यक्ष), शत्रुघ्न धनवडे (सातारा जिल्हा सचिव),जी.एम.पाटील (कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष), प्रियांका जाधव (आजरा तालुका अध्यक्ष), मनोहर पोखरकर,अंबादास गुजर,तान्हाजी गायकर,समाधान बोडखे,राजमल भागवत,शेखर रानवडे,महेंद्र बोरसे,प्रमोद चौधरी,स्वरा पाटील,सुषमा देसले,संदीप पाटील,कुंडलिक कोहिणकर,वैशाली रोमन,आश्विनीताई थोरात,निकिता रानवडे
उपस्थित होते.
